इस राजनीतिक भूमिका में एक विशिष्ट क्षेत्राधिकार के भीतर खेती, खाद्य उत्पादन और अन्य कृषि उद्योगों से संबंधित नीतियों की देखरेख और कार्यान्वयन शामिल है।
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